नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद कावेरी जल प्रबंधन योजना से संबंधित अपना मसौदा आज उच्चतम न्यायालय में पेश कर दिया। इस दौरान जल संसाधन सचिव यू पी सिंह भी अदालत के समक्ष पेश हुए।केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष योजना मसौदा पेश किया, जिसे कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित सभी राज्यों- कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पुड्डुचेरी को दिया जायेगा। केंद्र सरकार ने न्यायालय से कहा कि वह खुद यह तय करे…
Read Moreकावेरी विवाद: केंद्र ने पेश किया योजना मसौदा
