नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने नीरव मोदी के केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम ईडी के पक्ष को भी जानना चाहते हैं। बता दें कि 13 हजार करोड़ के फ्रॉड केस में नाम आने के बाद नीरव ने अमेरिका के एक कोर्ट में दिवालिया होने की अर्जी दी है। कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा कि यह केस फिलहाल काफी धुंधला और अस्पष्ट नजर आ रहा है।कोर्ट ने नीरव मोदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, हम इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय का भी पक्ष जानना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल भी फिलहाल तथ्यों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं।कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितना पैसा इसमें शामिल है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कौन सी अथॉरिटी के तहत प्रवर्तन निदेशालय प्रॉपर्टी की जांच करना चाहता है।बता दें कि जूलर नीरव मोदी की कंपनियों फायरस्टार डायमंड इंक, ए जैफे इंक और फैंटसी इंक ने अमेरिका में दिवालिया होने की अर्जी में जो जानकारियां दी हैं, उनकी तुलना सीबीआई की एफआईआर से करने पर इसका पता चल सकता है कि 12,600 करोड़ के पीएनबी फ्रॉड का पैसा कहां गया। जांच अधिकारियों और एक्सपर्ट्स ने बताया कि इससे कई सवाल भी खड़े हुए हैं। मसलन, कथित फर्जीवाड़ा करने वालों तक पैसा पहुंचाने के लिए किस तरह से अनजानी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया।
पीएनबी फ्रॉड: नीरव मोदी केस में हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेजा
