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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि आधार, नोटबंदी और जीएसटी तीन प्रमुख संरचनात्मक सुधार हैं जिन्होंने पारदर्शिता को बढ़ाया है और देश को कैश से कैशलैस इकोनॉमी की तरफ बढऩे में मदद की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वल्र्ड बैंक की ओर से भारत की रैंकिंग में किए गए सुधार समेत अन्य विषयों को रेखांकित करते हुए जेटली ने यह बाद निवेशकों को संबोधित करते हुए कही। निवेशकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार की ओर से हालिया सालों में तीन प्रमुख संरचनात्म…

नई दिल्ली । डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के इरादे से सरकार जीएसटी में छूट देने पर विचार कर रही है। इसके तहत किसी भी वस्तु या सेवा की खरीद पर डिजिटल पेमेंट किया जाता है तो लोगों को दो फीसद की  रियायत मिलेगी। वित्त मंत्रालय का मानना है कि छूट से सालाना 10 से 25 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर जीएसटी में दो फीसद छूट (सीजीएसटी और एसजीएसटी में एक-एक फीसद) का प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल को भेजा है।…