Day: April 1, 2019

नई दिल्ली। श्रीनगर में स्थानीय महिला से दोस्ती रखने के दोष व घाटी में ह्यूमन शील्ड बनाने के मामले में मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। महिला से दोस्ती रखने के दोष में उनका अगला प्रमोशन रोक दिया गया है।मेजर गोगोई ने 2017 में पत्थरबाजी करने वाले युवक को जीप के आगे बांधने की वजह से विवादों में आए थे। मेजर गोगोई के ड्राइवर समीर मल्ला के खिलाफ भी कश्मीर में कोर्ट मार्शल हुआ है। मल्ला को ड्यूटी से गायब रहने का दोषी…

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वाशिंगटन। सोशल नेटवर्क कंपनी फेसबुक के कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि सरकारों को इंटरनेट के विनियमन में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। जुकरबर्ग ने उपयोगकर्ता की गोपनीयता की सुरक्षा करने के लिए सभी देशों से यूरोपीय नियमों के व्यापक रूप को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने शनिवार को ‘द वाशिंगटन पोस्टÓ में छपे एक लेख में कहा, मेरा मानना है कि हमें सरकारों और नियामकों के लिए अधिक सक्रिय भूमकिा निभाने की आवश्यकता है। हम इंटरनेट के लिए नियमों को अपडेट करके बहुत कुछ संरक्षित कर सकते हैं…

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मतदान कक्ष तक व्हीलचेयर से जाने की अनुमति भी होगी  विदिशा। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष व्यवस्थायें की जा रही हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र में जहां रैम्प बनाये गये हैं, वहीं चिन्हित मतदान केन्द्रों पर व्हीलचेयर अथवा ट्राइसाइकिल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए स्थानीय स्वयंसेवी युवाओं को दिव्यांग मित्र नियुक्त किया जायेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय के…

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लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में प्रचार सामग्रियों को हटाने के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत अब तक कुल 31,13,791 वॉल राइटिंग, पोस्टर्स, बैनर्स आदि सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से हटा दिये गये हैं या ढक दिये गये हैं।  प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने आईपीएन को बताया कि पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन द्वारा अब तक सार्वजनिक स्थानों से वॉल राइटिंग के 1,56,049 पोस्टर्स 12,04,439 बैनर्स 5,11,347 तथा अन्य मामलों में 5,87,181 प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित…

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चुनावी चंदे में पारदर्शिता की दुहाई देकर राजग सरकार ने चुनावी बॉण्ड को मंजूरी देने के लिये जो कानूनी बदलाव किये थे, वे लोकतंत्र के मर्म को आहत कर सकते हैं। इस आशय की अर्जी चुनाव आयोग ने सुप्रीमकोर्ट में दाखिल की है। कानूनी बदलाव से चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों पर प्रतिगामी प्रभाव पड़ेगा। इस बाबत केंद्र सरकार को चुनाव  आयोग ने तब भी आगाह किया था जब 2017 में चुनावी बॉण्ड लाने के लिये नियमों में बदलाव किये गये थे। दरअसल, चुनाव आयोग ने एसोसिएशन फॉर…

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