नई दिल्ली। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम के मामले में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के खिलाफ सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। केंद्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने कहा कि वह खुद भी व्यक्तिगत तौर पर यह मानते हैं कि इस मामले में अदालत की व्यवस्था दलित समाज के लिए उचित नहीं है।अठावले ने कहा है कि इस मामले में उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्तमंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की है। अब सरकार इस मामले में सक्रिय हो गई है और जल्द ही अदालत के फैसले की स्टडी करके सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर सरकार के दलित विरोधी होने संबंधी बयानों को खारिज किया। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में दलितों के साथ अन्याय नहीं होगा। उधर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करके सरकार की ओर से जवाब देंगे।
अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालेगी सरकार
