पीएमओ से मिली पुराने वाहन तोडऩे की पॉलिसी को मंजूरी
नई दिल्ली। पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की बहुप्रतीक्षित वाहन कबाड़ नीति को प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। यह नीति एक अप्रैल 2020 से लागू होगी. इस नीति के तहत 20 साल से ज्यादा पुराने वाणिज्यिक वाहनों को अनिवार्य तौर पर सड़कों से हटा दिया जाएगा। उन्हें तोड़कर कबाड़ में तब्दील किया जाएगा।सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के वाहन कबाड़ नीति को अंतिम रूप दिये जाने की घोषणा के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। इसका लक्ष्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है।
एक अप्रैल 2020 से लागू होगी नीति
एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस नीति को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के सचिव भी उपस्थित थे।अधिकारी ने बताया कि यह नीति एक अप्रैल 2020 से लागू होगी और वाणिज्यिक वाहनों की उम्र 20 वर्ष तय कर दी गई है।
इससे अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे। बैठक में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वित्त मंत्रालय, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय इत्यादि के सचिव उपस्थित थे। घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि इस नीति को जीएसटी परिषद में भेजा जाएगा जहां पुराने तोड़कर कबाड़ में तब्दील किए गए वाणिज्यिक वाहनों के स्थान पर खरीदे जाने वाले नए वाणिज्यिक वाहनों पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का अनुरोध किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय से मिल चुकी है नीति को मंजूरी
जीएसटी परिषद इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली छूट की राशि पर निर्णय करेगी। सूत्रों के अनुसार पुराने वाहन के स्थान पर नया वाहन खरीदने पर बिल्कुल नए वाहन के दाम के मुकाबले 15-20 प्रतिशत तक का लाभ मिल सकता है।यह पूछे जाने पर कि इस फैसले के लिए मंत्रिमंडल की अनुमति लेनी होगी? अधिकारी ने कहा कि हालांकि इसके लिये केबिनेट मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन यह बड़ा फैसला है इसलिये इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिये भेजा जा सकता है। वित्त मंत्रालय पहले ही इस नीति पर सहमति दे चुका है।
