प्रधानमंत्री मोदी से 29 बार मदद मांगने दिल्ली गया: नायडू

हैदराबाद।आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर गरमाई सियासत के बीच मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री से 29 बार मिलने के बाद भी इस दिशा में कोई पहल नहीं किए जाने पर निराशा जताते हुए मोदी सरकार से तेलुगु देशम पार्टी (तेदपा) के अलग होने को फैसले को सही करार दिया है। नायडू ने विधानसभा को संबोधित करते हुए केन्द्र सरकार में शामिल पार्टी के मंत्रियों और राज्य सरकार का अंग रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मंत्रियों के इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने राज्य सरकार में शामिल रहे भाजपा के मंत्रियों के कामकाज की सराहना करते हुए कहा, ‘दोनों ने अपने-अपने विभागों में सराहनीय सुधार किए और उनकी सेवाओं के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री के इस बयान कि कांग्रेस ने तेलंगाना के तौर पर बच्चे की सफल डिलीवरी की है किंतु मां की हत्या कर दी, नायडू ने इस बयान को स्मरण कराते हुए कहा, मैं 29 बार दिल्ली गया और श्री मोदी से आंध्र प्रदेश का हाथ थामने का आग्रह किया। किंतु प्रधानमंत्री की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। नयी राजधानी को विकसित करने के लिए धनराशि,पोलावरम परियोजना और विशाखापत्तनम के लिए किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश पनर्गठन अधिनियम  के तहत किए गए सभी 19 वादों का सम्मान किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल दिल्ली में मीडिया से कहा था कि 14 वें वित्त आयोग के अनुसार आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और वह विशेष पैकेज देकर मदद कर सकते हैं। इस पर नायडू ने कहा ‘ वित्त मंत्री ने कल जो कहा वह ठीक नहीं हैं। आप पूर्वोत्तर राज्यों का हाथ मजबूती से थामे हुए हैं, किंतु आंध्र प्रदेश का नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है किंतु आंध्र के साथा ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का उल्लेख करते हुए नायडू ने विधानसभा अध्यक्ष कोडेला शिवप्रसाद रावको राष्ट्रीय महिला संसद के सफलतापूर्वक आयोजन की बधाई देते हुए कि विदेशों में भी इसकी प्रशंसा की गई। नायडू ने अपने संबोधन में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और नवजात बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा सरकार ने सेनेटरी पैड आधी कीमत पर उपलब्ध कराने का निर्णय किया है और यह योजना जल्दी ही अमल में आ जायेगी।

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