नयी दिल्ली। दिल्ली के उप-राज्यपाल ने सार्वजनिक सेवाओं को घर तक मुहैया करवाने के ‘आप’ सरकार के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है, जिसे उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने रिश्वत मुक्त सरकार देने के स्थानीय सरकार के प्रयास को झटका बताया है। दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल पर हमला बोलते हुए सिसौदिया ने आश्चर्य प्रकट किया कि क्या उप-राज्यपाल को सार्वजनिक हित के ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर एक निर्वाचित सरकार के साथ मतभेदों को व्यक्त करने की शक्ति होनी चाहिए। इस प्रस्ताव में नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाणपत्र और पानी के नये कनेक्शन सहित 40 सार्वजिनक सेवाओं को घर तक मुहैया कराने की व्यवस्था की गयी थी। दिल्ली कैबिनेट ने इसे पिछले महीने इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर उप-राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था।
घर तक सेवाओं को मुहैया कराने वाले प्रस्ताव पर दोबारा विचार करें: बैजल
