नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को आए हुए 18 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी न्यूनतम वेतन में इजाफे की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। न्यूनतम वेतन में इजाफे को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच गहरे भ्रम की स्थिति है। बीते दो महीनों से केंद्र सरकार लगातार एंप्लॉयीज को यह आश्वासन दे रही है कि फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में 7वें वेतन आयोग के तहत इजाफा किया जाएगा। लेकिन, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्रीय कर्मियों के न्यूनतम वेतन में इजाफे को टाला भी जा सकता है।कई मीडिया रिपोर्ट्स में अज्ञात सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस बात की संभावना बेहद कम है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के मिनिमम बेसिक पे में कोई इजाफा करेगी। केंद्रीय कर्मचारी यूनियों की ओर से भी लगातार मांग की जा रही है कि उनके न्यूनतम वेतन को 18,000 से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाना चाहिए। जस्टिस एके माथुर के नेतृत्व वाले 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीयकर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 18,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगले साल की शुरुआत में न्यूनतम वेतन में इजाफे का आश्वासन दिया था। हालांकि पिछले दिनों एक अखबार की रिपोर्ट में यह बात भी कही गई थी कि न्यूनतम वेतन में इजाफे का फिलहाल कोई स्कोप नहीं है। पिछले महीने ही कई कर्मचारी यूनियनों ने न्यूनतम वेतन में इजाफे की मांग करते हुए तीन दिन का धरना भी दिया था।
7वां वेतन आयोग: न्यूनतम वेतन में नहीं होगा कोई इजाफा?
