बड़े जनादेश से बढ़ी जवाबदेही और आर्थिक मोर्चे पर उत्पन्न चुनौतियों से मुकाबले को मोदी सरकार ने कदम बढ़ा दिये हैं। वैसे तो सरकार ने आठ कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है, मगर आर्थिक मोर्चे पर तत्काल जूझने के मकसद से सरकार ने पहली बार दो महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन विशेष रूप से किया है। देश की विकास दर में गिरावट व निवेश में नरमी के अलावा साढ़े चार दशकों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी से उपजी चिंताओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निवेश एवं आर्थिक वृद्धि पर पांच…
Read Moreआर्थिक मोर्चाबंदी
