लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान सरकारी नियमों में नियुक्ति प्राधिकरी को यह अधिकार नहीं है कि जनहित के नाम पर किसी सरकारी कर्मी को स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने से रोक सके।स्वैच्छिक सेवानिवृति चाहने वाले 05 डॉक्टरों द्वारा दायर अलग-अलग मुकदमों की एक साथ डॉ अचल सिंह तथा अन्य नाम से सुनवाई करते हुए जस्टिस देवेन्द्र कुमार अरोरा तथा जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने आदेशित किया कि राज्य सरकार को जनहित या डॉक्टरों की कमी के नाम पर उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृति…
Read Moreडॉक्टरों की स्वैच्छिक सेवानिवृति नहीं रोक सकते : हाई कोर्ट
