ग्रामीण भारत और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान,आगामी बजट पर बोले वित्त मंत्री जेटली

अरुण जेटली

नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने  होटल हयात रीजेंसी में आयोजित समारोह में टैक्स के बारे में कहा कि ऐसा कोई देश नहीं है, जहां पर सिर्फ पांच फीसदी टैक्स पड़ता हो। उन्होंने बताया कि आगामी बजट में बुनियादी ढांचा, ग्रामीण भारत पर विशेष जोर दिया जाएगा। जीडीपी ग्रोथ को लेकर कहा कि दस फीसदी ग्रोथ चुनौतीपू्र्ण आंकड़ा है। यह केवल घरेलू कारणों पर ही आधारित नहीं है। पूरे दुनिया किस दिशा में जा रही है, इसका भी काफी फर्क पड़ता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए…

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बेहतर भारत के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार: मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जनधन योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस योजना ने गरीबों की जिंदगी बदल दी है। अब गरीबों के पास खुद का बैंक अकाउंट है। उन्होंने बताया कि एलईडी अभियान से 14 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि बेहतर भारत के लिए उठाए गए कदमों की राजनीतिक कीमत चुकाने के लिए वह तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को यहां एक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि उज्जवला योजना से करोड़ों महिलाओं की…

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विद्युत दरों में वृद्धि का प्रस्ताव चिंता का विषय, वापस ले सरकार :कांग्रेस सांसद

लखनऊ । कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के बिल में लगभग 150 प्रतिशत की बेतहासा वृद्धि करके उसे लगभग दो गुना कर दिया गया है, जो गम्भीर चिन्ता का विषय है। श्री तिवारी ने प्रदेश की जनता के हित में वृद्धि के इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस सांसद श्री तिवारी ने आईपीएन से बातचीत में कहा है कि प्रदेश का आम आदमी, किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में बिजली…

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डॉक्टरों की स्वैच्छिक सेवानिवृति नहीं रोक सकते : हाई कोर्ट

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान सरकारी नियमों में नियुक्ति प्राधिकरी को यह अधिकार नहीं है कि जनहित के नाम पर किसी सरकारी कर्मी को स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने से रोक सके।स्वैच्छिक सेवानिवृति चाहने वाले 05 डॉक्टरों द्वारा दायर अलग-अलग मुकदमों की एक साथ डॉ अचल सिंह तथा अन्य नाम से सुनवाई करते हुए जस्टिस देवेन्द्र कुमार अरोरा तथा जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने आदेशित किया कि राज्य सरकार को जनहित या डॉक्टरों की कमी के नाम पर उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृति…

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